देहरादून। विधानसभा सचिवालय ने उत्तराखंड विधानसभा सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। पांच फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू होगा। जारी अधिसूचना के अनुसार, पांच फरवरी को सुबह 11बजे से सत्र की कार्यवाही शुरू होगी। बता दें कि आठ सितंबर 2023 को अनिश्चितकाल के लिए उत्तराखंड विधानसभा का सत्र स्थगित हुआ था। सत्र में प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक लाया जा सकता है। समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल शासन ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। शासन ने समिति से अपेक्षा की है कि वह जल्द से जल्द अपनी संस्तुति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को उपलब्ध कराए।
सूत्रों के अनुसार दो फरवरी को विशेषज्ञ समिति मुख्यमंत्री को यह ड्राफ्ट सौंप देगी। सेवानिवृत्त जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 26 जनवरी, यानी शुक्रवार को समाप्त हो रहा था। समिति ने ड्राफ्ट तैयार तो कर लिया है लेकिन मुख्यमंत्री को सौंपा नहीं है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा। समिति का कार्यकाल केवल 15 दिन बढ़ाने से यह तय माना जा रहा है कि समिति इस अवधि में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी।
ऐसे में फरवरी के पहले पखवाड़े में विधानसभा सत्र बुलाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समान नागरिक संहिता के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट का कार्य पूरा कर लिया है। ड्राफ्ट मिलते ही सरकार जल्द से जल्द विधानसभा सत्र बुलाकर समान नागरिक संहिता को पूरे प्रदेश में लागू करेगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में सख्त नकलरोधी कानून लागू किया गया है। जनसेवा से संबंधित अधिकांश सेवाएं आनलाइन कर दी गई हैं।
